देहरादून
उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय स्थित सभागार में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में कई अहम नीतिगत प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है, जिनमें पंचायतों में तैनात प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाने, नई युवा नीति, महिला नीति, और प्रदेश में खेल, शिक्षा व भूमि उपयोग से जुड़े विषय शामिल हैं।
पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ सकता है एक साल तक
मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव पंचायतों में तैनात प्रशासकों के कार्यकाल को लेकर है। वर्तमान में यह कार्यकाल छह महीने के लिए निर्धारित है, लेकिन प्रस्ताव में इसे एक साल तक बढ़ाने की बात की गई है। इस पर आज कैबिनेट में निर्णय लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि पंचायत चुनावों में देरी या तैयारियों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा सकता है।
महिला और युवा नीति को भी मिल सकती है मंजूरी
राज्य सरकार लंबे समय से एक ठोस और व्यावहारिक युवा नीति और महिला नीति तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। आज की बैठक में इन दोनों प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर कैबिनेट से पास किया जा सकता है। नई युवा नीति के तहत राज्य में स्वरोजगार, डिजिटल स्किलिंग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की रूपरेखा शामिल होगी। वहीं महिला नीति के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
रायपुर क्षेत्र की फ्रीज भूमि पर भी हो सकता है फैसला
देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रीज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त करने संबंधी प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। लंबे समय से इस भूमि को लेकर विकास कार्य ठप पड़े हैं। यदि यह प्रस्ताव पारित होता है तो क्षेत्र में आवासीय और व्यावसायिक विकास को गति मिल सकती है।
खेल और शिक्षा से जुड़े बड़े फैसले भी संभव
प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना के लिए तैयार किए गए “लेगेसी प्लान ड्राफ्ट” को भी आज की बैठक में पेश किया जाएगा। यह प्लान राज्य में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
इसके अलावा शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी भी बैठक का हिस्सा होगी, जिसमें पारदर्शिता और ऑनलाइन प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक संकट की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी।
नजरें टिकी हैं फैसलों पर
राज्य के युवाओं, महिलाओं, शिक्षकों और पंचायत प्रतिनिधियों की निगाहें आज की मंत्रिमंडल बैठक पर टिकी हुई हैं। कई ऐसे प्रस्तावों पर आज निर्णय हो सकता है जो आने वाले दिनों में राज्य की सामाजिक और प्रशासनिक दिशा तय करेंगे।